धामी कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, खेल नीति सहित, भोजन माताओं के वेतन और पीआरडी का मानदेय बढ़ा
अभिज्ञान समाचार/ देहरादून।
मंगलवार शाम को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कैबिनेट बैठक में कुल 30 मामले सामने आए। मात्र दो प्रस्तावों को छोड़ बाकी 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने आखिरकार मुहर लगा दी।
जानिए महत्वपूर्ण निर्णय
- नई खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। 08 साल से बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की है योजना।
- होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन। सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गई है। अब 33 प्रतिशत सब्सिडी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया। लीज की भूमि पर भी योजना की मंजूरी मिलेगी। लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।
- केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।
- बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग मानकों के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। आवास की मांग करने वाले लोगों को घर दिया जाएगा। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।
- ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।
- अपर निजी सचिव भर्ती में कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को किया गया समाप्त।
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू। जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
- भोजन माताओं के वेतन में 1 हजार की बढ़ोतरी करने का लिया फैसला।
- PRD जवानों का भी वेतन बढ़ाया गया है। 21 सौ रुपये की वृद्धि।
- भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी। ST/SC और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक की भूमि विनियमीकरण माफ किया गया है।
- वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।
- प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग प्रारूप को मंजूरी दी गई है। पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।
- मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी साल से लागू होगी।
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।
- सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी।
- मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी में किया गया संसोधन।
- इको टूरिज्म में 9 पद किये गए सृजित।
- लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों के लिए राजस्व को किया गया माफ।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।
- विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को लिया वापिस।
- राशन डीलरों को भी मिली बड़ी सौगात प्रति कुंतल 50 दिया जाएगा मुनाफा।
जानें खेल नीति की महत्वपूर्ण बातें
