प्रवासी उत्तराखण्डवासियों की समस्याओं के समाधान को गठित होगा प्रकोष्ठ

नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को उत्तराखण्ड सदन नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखण्डवासियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी से उत्तराखण्ड के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होनें कहा कि हमारे प्रदेश के लोगों ने अपनी प्रतिभा के बलपर प्रदेश के बाहर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही उत्तराखण्ड का नाम रोशन किया हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों की समस्याओं के समाधान के लिये देहरादून में प्रकोष्ठ के गठन की भी बात कही। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रवासी बंन्धुओं की समस्याओं का समाधान तो होगा ही राज्यहित से जुडे उनके सुझावों को अमल में लाये जाने का प्रयास किये जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखण्डवासी हमारे राज्य के विकास के सहभागी ही नहीं हमारे ब्रॉण्ड अम्बसेडर भी है, उन्होनें कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में पहचान दिलाने के लिये दृढ़ संकल्पित है, कृषि, बागवानी, वैकल्पिक ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में यहां असीमित संभावनायें है, हमारे युवा इस क्षेत्र में आगे आकर स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों, जो उद्यमिता के क्षेत्र में प्रदेश से बाहर कार्य कर रहे है उनसे भी राज्य के युवाओं का मार्गदर्शक बनने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा है। उत्तराखण्ड को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। विकास से जुड़ी योजनायें धरातल पर भी शीघ्रता से  साकार हो इसके लिये प्रतिबद्वता के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। अगले माह आरंभ हो रही चार-धाम यात्रा राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन को मजबूती प्रदान करेगी। इसकी उन्होनें उम्मीद जतायी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में यात्रा में आये  व्यवधान के बाद  इस बार भगवान केदार एवं बद्रीनाथ, मॉ गंगा एवं यमुना के आर्शीवाद से इस बार की यात्रा में लाखों लोग शामिल होगें। उन्होंने कहा राज्य सरकार अतिथि देवों भवः की भावना के साथ राज्य में आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के स्वागत के लिये तैयार है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी प्रयास किये गये है।