पिछले छः वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के रोज नये मामले खुल रहेः करन माहरा

देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने सीबीसीआईडी की आर्थिक आपराधिक शाखा द्वारा भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार के0एस0 पंवार से जुड़ी सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि कम्पनी के खिलाफ जांच शुरू किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सदन के पटल पर उठाया था परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस पर लीपापोती करने का काम किया। करन माहरा ने कहा कि सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि लिमिटेड कम्पनी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा विधानसभा सदन में उठाया गया तथा स्वयं उनके तथा कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह द्वारा इस पर चर्चा में प्रतिभाग किया परन्तु सरकार द्वारा कोई कदम न उठाने पर विपक्ष द्वारा इस मामले को लेकर सदन से वॉक आउट भी किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले के सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े होने के चलते उस समय इस मामले में लीपापोती ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया तथा अब इतने दिनों बाद इस मामले में आधे-अधूरे जांच के आदेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि कंपनी से जुड़े लोगों द्वारा न केवल मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आर्थिक आपराधिक कृत्य किया गया है अपितु फर्जी आईडी के जरिये खाते खुलवाकर काला धन सफेद करने के साथ-साथ साईबर क्राइम को भी अंजाम दिया गया है।
करन माहरा ने उत्तराखण्ड की भाजपा सरकारों पर भ्रष्टाचार मंें आकंठ डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली उत्तराखण्ड की भाजपा सरकारों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है तथा पिछले छः वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के रोज नये मामले खुल रहे हैं। रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार की खून-पसीने की कमाई डकारी जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटालों में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य को-आपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी को-आपरेटिव बैंक में रिक्त पदों पर हुई भर्ती में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की नीयत से चयन परीक्षा उत्तराखण्ड के किसी स्थान पर कराने की बजाय नोएडा में आयोजित कर स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के हक को मारा गया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। करन माहरा ने सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तथा कम्पनी द्वारा खुलवाये गये फर्जी खातों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पिछले छः वर्ष के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।