पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए खुलेंगे अंतरराष्ट्रीय रोजगार के द्वार

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) ने विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘उपनल ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी’ (यूओआरए) के गठन को मंजूरी दे दी है। गढ़ी कैंट में हुई बोर्ड बैठक में पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य आगामी महीनों में एजेंसी का संचालन शुरू कर युवाओं और पूर्व सैनिकों को वैश्विक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है।

देहरादून : उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) अब राज्य के युवाओं और पूर्व सैनिकों को देश के बाहर भी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए उपनल ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी (यूओआरए) का गठन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव को मंगलवार को आयोजित बोर्ड बैठक में पारित कर दिया गया।गढ़ी कैंट स्थित उपनल मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की। बैठक में एजेंसी की संरचना, कार्यप्रणाली और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

पारदर्शी और संगठित होगी प्रक्रिया

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यूओआरए की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, संगठित और समयबद्ध होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को विदेश में रोजगार पाने के लिए किसी प्रकार की अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े।भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि चयनित उम्मीदवार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार हो सकें।

वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयार की रूपरेखा

बैठक में सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव श्याम सिंह, अपर सचिव वित्त नवनीत पांडेय, कार्मिक से उप सचिव एसवी रंजन, राज्यपाल के अनु सचिव अनूर सिंह, मेजर जनरल सम्मी सभरवाल (सेनि), उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि), कर्नल इप्शिता चटर्जी (सेनि), लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला (सेनि) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।अधिकारियों ने एजेंसी की कार्ययोजना, संभावित देशों में रोजगार अवसर, भर्ती मानदंड और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर विस्तार से चर्चा की।

जल्द शुरू होगा संचालन

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यूओआरए के गठन से प्रदेश के युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए विदेश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एजेंसी की स्थापना की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए।बोर्ड ने निर्णय लिया कि आगामी कुछ महीनों के भीतर एजेंसी का संचालन प्रभावी रूप से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके।