उक्रांद कार्यकारिणी बैठक में कई प्रस्ताव पारित

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल की कार्यकारिणी के द्वितीय दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य के हित में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि स्थाई निवास की समाप्ति और भर्ती घोटाले और अंकिता हत्याकांड की जांच की मांग सीबीआई से कराने के प्रस्ताव पारित किये गये। सेमवाल ने बताया कि दल की ओर से प्रस्ताव को एपी जुयाल ने प्रस्तुत किए जिन प्रस्ताव को सदन द्वारा पारित किया गया।
पारित प्रस्तावों में अंकिता के हत्यारों को फांसी देने के लिए यूकेडी संघर्ष जारी रखेगी। अंकिता को हत्यारों को बचाने के लिए राज्य सरकार साक्ष्य मिटाने का षड्यंत्र कर रही है दूसरी ओर स्वर्गीय किरण नेगी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से उत्तराखंड आहत हैं यह दोनों हत्याकांड उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान और अस्मिता पर आघात है। यूके एसएससी भर्ती घोटाले में सरकार अपने मंत्री और अधिकारियों को बचा रही है इसकी निंदा करते हुए घोटाले की सीबीआई जांच हेतु राज्यपाल से आग्रह किया गया। यू के एस एस सी भर्ती घोटालों और विधानसभा सचिवालय भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। भू कानून 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। 1950 से पहले के उत्तराखंड वासियों को मूलनिवासी घोषित किया जाए तथा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाए। स्थाई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त की जाए। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विधानसभाओं का परिसीमन किया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार,बाघ सुअर, भालू, बंदर, हाथी आदि जंगली जानवरों से पहाड़ वासियों के जीवन की सुरक्षा और उनके पशुओं और फसलों की सुरक्षा हेतु कानून बनाया जाए। कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन के अंदर बसे गांव वासियों को उनकी और उनके वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था योजना को सरकार तुरंत लागू करें।
उत्तराखंड के बेरोजगारों को उद्योगों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नौकरी में 80ः आरक्षण लागू किया जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। युवाओं और खिलाड़ियों को अधिकतम अवसर देने के लिए विशेष खेल नीति बनाई जाए तथा साहसिक खेलों एवं धार्मिक पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के कानून बनाकर उनको बढ़ावा दिया जाए। गैरसैंण को स्थाई घोषित किया जाए यदि नैनीताल में उच्चतम न्यायालय को संचालित करने में कठिनाई आ रही है तो उच्च न्यायालय को गैरसैंण में स्थानांतरित किया जाए।
केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पर चर्चा करने वालों में त्रिवेंद्र सिंह पंवार, पुष्पेश त्रिपाठी, नारायण सिंह जन्तवाल, खड़क सिंह बगड़्वाल, सुरेंद्र कुकरेती, डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाण, दिनेश भट्ट, बीडी जोशी, डीके जोशी, मीनाक्षी घिल्डियाल आदि सम्मिलित थे। कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने की और संचालन सुशील उनियाल एवं मीनाक्षी घिल्डियाल द्वारा किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में प्रमुख रूप से केंद्रीय कोषाध्यक्ष तेज सिंह कार्की, केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री, केन्द्रीय युवा प्रकोष्ठ प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशन सिंह मेहता, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, मीडिया प्रभारी मोहित डिमरी, मोहम्मद इरफान, मोहन काण्डपाल,प्रताप चौहान, एन डी तिवारी, भुवन जोशी तथा समस्त केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। अंत में केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक के सफल एवं एतिहासिक रूप से आयोजन करने के लिए कोषाध्यक्ष तेज सिंह कार्की, केन्द्रीय महामंत्री सुशील उनियाल तथा नैनीताल जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र भट्ट का विशेष आभार व्यक्त किया।