उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना लागू, 1.5 लाख तक मिलेगी सब्सिडी

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 मदों पर चर्चा हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की ऐतिहासिक सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे देश की सैन्य शक्ति और राष्ट्र रक्षा के प्रति अडिग संकल्प का प्रतीक बताया।

बैठक में इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर:
🔸 पशुपालन क्षेत्र में बड़ा फैसला:
उत्तराखंड में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। पहाड़ों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% की सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा मॉडल पर आधारित इस योजना के तहत 35 अंडा उत्पादन और 20 चिकन उत्पादन यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

🔸 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार:
मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल के सुधार हेतु नई नीति को स्वीकृति दी गई। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

🔸 मुख्यमंत्री राहत कोष:
अब यह राशि उस बैंक में जमा की जाएगी जो अधिक ब्याज देगा, जिससे राहत कोष की आय में बढ़ोतरी हो सके।

🔸 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना:
निराश्रित एकल महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 2000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक को दो लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। योजना में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य शामिल होंगे। सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

🔸 किशोर न्याय व स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति:
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 110 के तहत निधि उपयोग के लिए नियमावली को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई।

🔸 सड़क पर घूमने वाले गौवंश के लिए नई व्यवस्था:
अब 16,000 आवारा पशुओं के लिए प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत होंगे। पहले तीन विभाग इस कार्य में शामिल थे, अब केवल पशुपालन विभाग जिम्मेदार होगा। साथ ही एनजीओ को अब गौशाला निर्माण में 40% खर्च स्वयं वहन करना होगा, जबकि सरकार 60% सब्सिडी देगी।

🔸 जीएसटी विभाग:
संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली को भी बैठक में मंजूरी दी गई।

निष्कर्ष:
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। खासकर महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा सुधार और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में नई पहल से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।