जलवायु और जनस्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा यह जी20 साइड इवेंट
भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग आज गोवा में आयोजित होने वाले जी-20 स्वास्थ्य कार्य समूह के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। इस आयोजन का मूल विषय वन हेल्थ एजेंडा की रणनीति और संचालन है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ-साथ सचिव, एएचडी, पशुपालन आयुक्त और संयुक्त सचिव पशुधन स्वास्थ्य भी शामिल होंगे।
इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएएचओ) की भागीदारी होगी। यह आयोजन वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में ‘पशु महामारी तैयारी पहल (एपीपीआई)’ के साथ-साथ विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित “वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (एएचएसएसओएच)” परियोजना की शुरुआत जैसी वन हेल्थ से संबंधित विभाग की पहलों का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर होगा। इसके अलावा विभाग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से वन हेल्थ समर्थन इकाई की भी स्थापना की है और देशों के दो राज्यों अर्थात उत्तराखंड और कर्नाटक में वन हेल्थ गतिविधियों का संचालन भी किया है। विभाग ने रोग प्राथमिकता निर्धारण गतिविधियां भी की है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन को मानवता के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया है। जलवायु परिवर्तन हीटवेव (गर्मी की लहरों), बाढ़ और सूखे जैसे चरम मौसम के माध्यम से, संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार और गैर-संचारी रोगों के अतिरिक्त बोझ के साथ-साथ हवा और पानी की आपूर्ति और खाद्य प्रणालीयों में मूलभूत परिवर्तनों के माध्यम से मानव और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), पशुपालन मंत्रालय, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के साथ साझेदारी में एशियाई विकास बैंक “वन हेल्थ” की थीम पर जी20 सचिवालय के लिए 20 अप्रैल को गोवा में एक साइड इवेंट का आयोजन कर रहा है।
जलवायु और स्वास्थ्य पर जी20 नेतृत्व दुनिया की 7.84 अरब आबादी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए। सीमित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा वितरण के पारंपरिक मॉडल वाले विकासशील देश, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने और बदलती जलवायु में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के योगदान को कम करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। स्वास्थ्य को जलवायु परिवर्तन के दिल के रूप में तेज़ी से स्वीकार किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य-केंद्रित जलवायु एडाप्टेशन और मिटिगेशन योजनाओं कोकेंद्र में लाया जाना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन हीटवेव (गर्मी की लहरों), बाढ़ और सूखे जैसे चरम मौसम के माध्यम से, संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार और गैर-संचारी रोगों के अतिरिक्त बोझ के साथ-साथ हवा और पानी की आपूर्ति और खाद्य प्रणालीयों में मूलभूत परिवर्तनों के माध्यम से मानव और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में हाल ही में विनाशकारी फ़्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) ने लगभग 10 मिलियन बच्चों को तत्काल, जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता और जलजनित बीमारियों, डूबने और कुपोषण के ख़तरे में डाल दिया है।
स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारक, जैसे कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, जो हृदय रोग, कुछ कैंसर, श्वसन स्वास्थ्य, मानसिक विकार, चोटें, और कुपोषण सहित, संचारी रोगों और ग़ैर-संचारी रोग (एनसीडी) संक्रमणों को बढ़ा सकते हैं।
जी20 ने 2016 से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है लेकिन यह पहली बार है कि यह जलवायु और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन हीटवेव (गर्मी की लहरों), बाढ़ और सूखे जैसे चरम मौसम के माध्यम से, संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार और गैर-संचारी रोगों के अतिरिक्त बोझ के साथ-साथ हवा और पानी और खाद्य प्रणालीयों की आपूर्ति में मूलभूत परिवर्तनों के माध्यम से मानव और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
ग्लासगो में सीओपी26 के बाद से, पेरिस समझौते की महत्वाकांक्षा के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को संरेखित करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच गति बढ़ी है। ग्लासगो में, 52- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सीओपी26 स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से लचीली, सस्टेनेबल, कम कार्बन वाली स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीओपी26 में निर्धारित महत्वाकांक्षा को साकार करने और जलवायु-लचीला, सस्टेनेबल, कम कार्बन स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करने के लिए, डब्लूएचओ सदस्य राज्यों और अन्य हितधारकों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके जलवायु और अलायन्स फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ (एटीएसीएच) (स्वास्थ्य के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए गठबंधन) की स्थापना की। आज, एटीएसीएच को 63 देशों द्वारा समर्थन मिला है, जिसमें 24 नेट ज़ीरो (शुद्ध शून्य) स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए प्रतिबद्ध हुई हैं।
+1.5 डिग्री सेल्सियस की दुनिया में “सभी के लिए स्वास्थ्य” असंभव है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते, एक गर्म हो रही दुनिया में अगर धरती का तापमान आद्योगिक काल से पूर्व के औसत तापमान से +1.5°C से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऐसी दुनिया में सभी के स्वास्थ्य की रक्षा असंभव है। इस असलियत का सामना करने के लिए, जलवायु और स्वास्थ्य लक्ष्यों को संरेखित करने में सभी देशों और सभी स्तरों के स्वास्थ नेताओं को तत्काल / ज़रूरी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यह पेरिस समझौते की संयुक्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य के इन पर्यावरणीय निर्धारकों को संबोधित करने से, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों सहित लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। नतीजतन, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को जलवायु संकट से बचाने के लिए सभी क्षेत्रों में जलवायु उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। यह साथ ही साथ कम वायु प्रदूषण, स्वस्थ और अधिक सस्टेनेबल आहार, सस्टेनेबल और एक्टिव (सक्रिय) परिवहन और अधिक से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ (सह-लाभ) लाएगा।
मई 2022 में, जी7 स्वास्थ्य मंत्रियों ने 2050 तक पर्यावरणीय तौर पर सस्टेनेबल और जलवायु-न्यूट्रल (तटस्थ) स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करने और इस प्रयास में अन्य देशों का समर्थन करने का अपना लक्ष्य घोषित किया। एटीएसीएच के प्रति इसकी समानांतर प्रतिबद्धता डीकार्बोनाइज़ेशन के लिए निर्धारित स्वास्थ्य उत्सर्जन का कुल प्रतिशत को सभी वैश्विक स्वास्थ्य उत्सर्जन के लगभग 48% तक लाती है। जी20 स्वास्थ्य मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। जी20 के पास इस गति को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र की जलवायु भेद्यता को दूर करने के लिए चल रहे काम पर नेतृत्व प्रदान करने और जलवायु-लचीले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वितरित करने में दुनिया का नेतृत्व करने का एक बड़ा अवसर है।