उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 135 नए शिक्षकों के पदों को मंजूरी
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में सर्वसम्मति से उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान तय करने के अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिए गए हैं।
इसके साथ ही विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत राज्य में 135 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
कैबिनेट बैठक में पंचायती राज विभाग से संबंधित एकल मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट को भी पेश किया गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण की शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। अब यह विभाग मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाएगा और अमल करेगा।
वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने अधिकारियों की बैठक ली और कार्यों की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में यह सामने आया कि जिले में अब भी 218 घोषणाएं अधूरी पड़ी हैं। इनमें से सबसे अधिक अधूरी घोषणाएं लोक निर्माण विभाग (55) और शहरी विकास विभाग (28) में पाई गईं।
बैठक में सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, ग्रामीण निर्माण विभाग, जल संस्थान, शहरी विकास, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग तत्काल कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें और घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब से किसी भी लंबित कार्य के लिए संबंधित विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी।