कैबिनेट बैठक : खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से संबंधित एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने देहरादून स्थित आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने का फैसला लिया है। यह क्षेत्र करीब 53 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इससे पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें संज्ञान में लेकर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया।
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ शहरी विकास को बढ़ावा मिल सकेगा।