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भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के PM, 23 नवंबर को मोदी के साथ होगी बैठक

नई दिल्ली: नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत यात्रा को लेकर दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मार्च महीने में ही उन्हें भारत आने का न्योता दिया गया था, जिसे बालेन शाह ने स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि, लंबे समय तक दौरे की तारीख तय नहीं हो पाने के कारण कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भी सामने आए। खासतौर पर कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा का सीमा विवाद, भारतीय सेना में गोरखा युवाओं की भर्ती और अग्निवीर योजना के साथ-साथ कई विकास परियोजनाओं पर सहमति न बन पाने से द्विपक्षीय रिश्तों में कुछ दूरी नजर आने लगी थी। अब नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के 22 और 23 नवंबर के भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही लंबे समय से जारी अटकलों का दौर भी खत्म हो गया है।

इस दौरे को केवल एक औपचारिक विदेश यात्रा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। दरअसल, नेपाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी नए प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा भारत से शुरू करने की परंपरा रही है। हालांकि, वर्ष 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहले चीन का दौरा कर इस परंपरा से अलग रास्ता अपनाया था। ऐसे में बालेंद्र शाह का अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत को चुनना कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह अमेरिका जरूर गए थे, लेकिन वह बहुपक्षीय दौरा था। भारत यात्रा उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। 23 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह के बीच उच्चस्तरीय बैठक होगी। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना भी कार्यक्रम में शामिल है।

भारत के लिए नेपाल का महत्व केवल पड़ोसी देश होने तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच करीब 1,850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और वहां की सरकार की विदेश नीति का असर भारत की सुरक्षा और हिमालयी क्षेत्र की सामरिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि नई नेपाली सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इस संदर्भ में चीन की बढ़ती सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में चीन ने नेपाल में सड़क, रेल, ऊर्जा और दूसरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में निवेश बढ़ाने की कोशिश की है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत और चीन के बीच उसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे में भारत चाहेगा कि नेपाल के विकास कार्यों में उसकी भागीदारी बनी रहे और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का विस्तार हो। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिहाज से भी यह यात्रा महत्वपूर्ण है।

बैठक के दौरान हवाई संपर्क का मुद्दा भी उठ सकता है। नेपाल लंबे समय से अपने भैरहवा और पोखरा जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराने की मांग करता रहा है। महेंद्रनगर और भैरहवा के रास्ते हवाई मार्गों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। महेंद्रनगर मार्ग को लेकर भारत की ओर से सकारात्मक रुख के संकेत मिलने की खबरें भी सामने आई हैं। यदि इस दिशा में सहमति बनती है तो नेपाल के पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय विमानन और आर्थिक गतिविधियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, हवाई क्षेत्र से जुड़े फैसलों में सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भी इस यात्रा के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहने वाला है। नेपाल में जलविद्युत उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं, जबकि भारत की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। नेपाल पहले से ही भारत को बिजली की आपूर्ति कर रहा है और भविष्य में इस कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है। भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं में भागीदारी से दोनों देशों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना भी इसी सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि, जल बंटवारे और परियोजना से मिलने वाले लाभों को लेकर दोनों पक्षों के बीच अभी कई मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।

आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी नेपाल की कुछ बड़ी अपेक्षाएं हैं। नेपाल की ओर से भारत से करीब दो अरब डॉलर के आर्थिक सहायता पैकेज की मांग चर्चा में रही है। इसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के साथ अनुदान और रियायती दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क, सड़क निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन और सीमावर्ती इलाकों में एकीकृत चेकपोस्ट के विकास जैसे विषय भी बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा का प्रस्ताव भी दोनों देशों के धार्मिक पर्यटन और जनसंपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

हालांकि, दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक में सभी मुद्दे सहयोग से जुड़े नहीं होंगे। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर लंबे समय से दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर सीमा विवाद इनमें सबसे प्रमुख है। इसके अलावा अग्निवीर योजना लागू होने के बाद भारतीय सेना में नेपाली गोरखा युवाओं की भर्ती का सवाल भी लंबित है। व्यापार में असंतुलन और पंचेश्वर परियोजना से जुड़े विवादों पर भी दोनों देशों को आगे बढ़ने के लिए बातचीत करनी होगी।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेंद्र शाह की मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत के सामने नेपाल के साथ पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को आधुनिक आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक साझेदारी में बदलने की चुनौती है। वहीं नेपाल की नई सरकार के लिए भी यह जरूरी होगा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाए।

कुल मिलाकर, 22 और 23 नवंबर का यह दौरा भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिमालयी क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी, सीमा संबंधी विवादों और ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के बीच दोनों देशों के पास आपसी विश्वास मजबूत करने का अवसर है। अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली मोदी और बालेंद्र शाह की बैठक पर टिकी हैं। इस बातचीत से यह स्पष्ट होगा कि दोनों देश पुराने मतभेदों को किस हद तक सुलझा पाते हैं और भविष्य की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाते हैं।

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