अब राज्य में जमीन खरीदने वालों का होगा सत्यापन,कैबिनेट में होगा फैसला
देहरादून: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चर्चायें होती रही हैं लेकिन पुष्कर सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श कर रही है । आपको बता दें लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। जैसा कि काफी चर्चाओं में रहा है कि सरकारी भूमि पर धर्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है।
इन सरकारी जमीनों से से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का फैसला भी ले सकती है। इस मसले पर आज बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा।मुख्यमंत्री धामी सरकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं।
असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है। राज्य के सामाजिक,जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताने-बाने की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक,आज बुधवार को कैबिनेट में सरकार यह निर्णय ले सकती है कि राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति यदि राज्य में भूमि की खरीद.फरोख्त करेगा तो उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।