शासन से जिलों तक तबादलों की बड़ी सूची जल्द संभव

देहरादून: प्रदेश की नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। शासन स्तर पर कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किए जाने की संभावना है, वहीं कई जिलों में डीएम और एसएसपी भी बदले जा सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही तबादला सूची जारी कर सकती है। इसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सबसे बड़ा बदलाव स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल सकता है। वर्तमान सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे को चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऐसे में वह जल्द ही प्रदेश से रिलीव हो सकते हैं। उनके जाने के बाद स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी जाएगी, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट और योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, इसलिए सरकार ऐसे अधिकारी की तलाश में है जो विभाग की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संभाल सके।

सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लंबे समय से एक ही विभाग में तैनात हैं। सरकार अब प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और बेहतर समन्वय लाने के उद्देश्य से विभागों में बदलाव की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि वित्त, गृह, शहरी विकास, ऊर्जा और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जबकि कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं।

इधर जिलों में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। कई जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल तीन वर्ष पूरा होने जा रहा है। चुनाव आयोग के नियमों और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना तय माना जा रहा है। सरकार चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और संतुलित करने के लिए नई तैनातियां करना चाहती है।

बताया जा रहा है कि जिन जिलों में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों या जन शिकायतों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वहां भी अधिकारियों के बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कुछ जिलों में नए चेहरे भेजे जा सकते हैं, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि तबादलों की यह सूची काफी बड़ी हो सकती है। इसमें शासन से लेकर जिलों तक कई अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कभी भी तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं।