धामी मंत्रिमंडल के फैसले: कार रैली, संस्कृत शिक्षा और पशुपालन योजनाओं को हरी झंडी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक की शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी तथा पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत संस्कृत शिक्षण संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी व्यवस्था में संशोधन करते हुए पात्रता की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है, जिससे अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और मध्य-पूर्व क्षेत्र में जारी तनाव के कारण बिटुमेन की बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने पर सहमति बनी। सरकार का दावा है कि प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।
आबकारी विभाग के प्रस्ताव के अनुसार होलोग्राम की पुनरावृत्ति के मामलों में दोहरा कर नहीं वसूला जाएगा और केवल एक बार ही टैक्स लिया जाएगा। कृषि विभाग के तहत सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में उत्पादों की शुद्धता जांचने की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए पांच नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई है। रैली के संचालन की जिम्मेदारी चेन्नई स्थित एक संस्था को सौंपी जाएगी और इसमें करीब 50 विदेशी प्रतिभागी वाहनों के शामिल होने की संभावना है।
गृह विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिनमें उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली का अनुमोदन शामिल है।
राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक तथा पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार विशेष अवसर देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनके आंदोलनकारी प्रमाणपत्र समय पर जारी नहीं हो पाए थे।
चारधाम यात्रा से जुड़े पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार ने यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में सहायता देने का फैसला किया है। सरकार पांच प्रतिशत बीमा दर के आधार पर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराएगी।
इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश संवर्धन पायलट परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और जसपाल राणा के योगदान को याद करते हुए कहा कि दोनों हस्तियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जनसेवा, सुशासन और खेल जगत में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।