जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त पारिश्रमिक

देहरादून: नगर आयुक्त और प्रमुख जनगणना अधिकारी की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्य की प्रगति, चुनौतियों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान सभी चार्ज अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र (आईडी कार्ड) वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही फील्ड में कार्य प्रारंभ करने से पहले उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ताकि वे घर-घर जाकर सटीक और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र कर सकें।

नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी कर्मचारी फील्ड में कार्य करते समय अपना आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से धारण करें, जिससे आम नागरिकों को उनकी पहचान को लेकर किसी प्रकार की शंका न हो। यदि किसी गृह स्वामी द्वारा पहचान पत्र मांगा जाता है, तो संबंधित कर्मचारी अपना परिचय देते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ एचएलबी लिस्टिंग का कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों का व्यवहार विनम्र और सहयोगात्मक होना चाहिए, ताकि आम जनता का सहयोग आसानी से प्राप्त हो सके।

इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया कि जनगणना कार्य में लगे सभी कर्मचारी अपने नियमित दायित्वों को प्रभावित किए बिना इस कार्य को प्राथमिकता दें। प्रशासन द्वारा उन्हें इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए नियमानुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

बैठक में अनुशासन को लेकर भी स्पष्ट चेतावनी दी गई। कहा गया कि जो कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहेंगे या आवश्यक प्रपत्र एवं बैग प्राप्त करने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी आवश्यक सामग्री समय पर संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए।

जनगणना कार्य को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि उच्च स्तर पर कार्य की नियमित निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में नोडल अधिकारी, सभी चार्ज अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया।