खिलाड़ियों को मिलें बेहतर अवसर और संसाधन: रेखा आर्या

देहरादून : उत्तराखंड की खेल मंत्री एवं महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को यमुना कॉलोनी स्थित अपने राजकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान खेल विभाग और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

खेल विभाग से जुड़ी बैठक में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्यभर में खेल अकादमियों का निर्माण और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण व सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठे। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खेल सुविधाओं के विस्तार और विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उचित अवसर और मंच उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना तथा आधुनिक खेल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी बैठक में भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें नंदा गौरा योजना, महिला सारथी योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसका लाभ सीधे जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और समयबद्ध कार्यवाही के साथ पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

रेखा आर्या ने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों के हित में लगातार कार्य कर रही है और सभी विभागीय अधिकारियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं की पहचान कर शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएं। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मंत्री को विभागीय प्रगति की जानकारी दी और आगामी कार्ययोजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया।

बैठक के अंत में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि चाहे खेल क्षेत्र हो या महिला एवं बाल विकास का, दोनों ही विभाग समाज को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार की मंशा है कि इन क्षेत्रों में ठोस कदम उठाकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।