तीन मामलों में पेश न होने पर पुलिस सख्त, उर्मिला सनावर पर बढ़ा शिकंजा

हरिद्वार / सहारनपुर : अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में लगातार नोटिस जारी होने के बावजूद जांच में शामिल न होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि तय समयसीमा में पेशी नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई में गिरफ्तारी वारंट भी शामिल हो सकता है।

गुरुवार को हरिद्वार पुलिस की दो अलग-अलग टीमों ने सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के आवास पर पहुंचकर नोटिस चस्पा किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई ज्वालापुर कोतवाली और झबरेड़ा थाने में दर्ज मामलों के संबंध में की गई है। इससे पहले बहादराबाद थाने में दर्ज एक अन्य मुकदमे में भी उर्मिला को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह अब तक किसी भी मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुई है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीन बार नोटिस जारी होने के बाद भी पेश न होना कानूनन गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। इसी को देखते हुए मामले की निगरानी अब उच्च स्तर पर की जा रही है और राज्य की विशेष एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है। एसटीएफ को भी उर्मिला सनावर की तलाश और गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पूरा विवाद उस समय सामने आया था जब भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच कथित ऑडियो क्लिप सार्वजनिक हुई। इस ऑडियो में राजनीतिक और संवेदनशील मामलों से जुड़े नामों का उल्लेख होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। विशेष रूप से अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी खलबली मच गई थी।

इसी प्रकरण को लेकर शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बहादराबाद थाने में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू करते हुए उर्मिला को नोटिस जारी किए।

अब ज्वालापुर और झबरेड़ा थानों में भी नोटिस चस्पा किए जाने के बाद पुलिस का रुख और अधिक सख्त होता नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि उर्मिला सनावर निर्धारित समय के भीतर पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होती है, तो अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और जांच में सहयोग न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।