जलागम विभाग द्वारा धारे-नौलों व नदियों के संरक्षण के लिए समितियों का गठन
देहरादून : पंचायती राज एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत स्वीकृत 179.40 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना, 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि, 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषयों की निधियां, कार्यों और कार्मिकों को त्रिस्तरीय पंचायत को हस्तांतरित करने की प्रगति तथा जलागम विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 126 अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 में 17 पदों पर पदोन्नति की गई थी और वर्तमान चयन वर्ष 2025-26 में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है।
बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से “ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना” के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि जलागम विभाग द्वारा धारे-नौलों एवं नदियों के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां गठित की जा रही हैं और Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) के तहत जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। साथ ही कार्बन क्रेडिट योजना के तहत खाली पड़ी निजी एवं सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जलागम सचिव दिलीप जावलकर, पंचायती राज निदेशक निधि यादव, परियोजना निदेशक कहकसा नसीन, अपर सचिव श्याम सिंह, संयुक्त सचिव ध्रुव मोहन राणा, अपर निदेशक मनोज तिवारी, रविनाथ रमन त्रिपाठी, डॉ. अनुज कुमार डिमरी सहित दोनों विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।